मिनी ट्रॅक्टर योजना: ९०% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर ; सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील महिलांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना राबविली जात आहे. या योजनेचे नाव आहे ‘मिनी ट्रॅक्टर योजना’. या माध्यमातून बचत गटांना शेतीतील कामे अधिक सुलभ करण्यासाठी ९० टक्क्यांपर्यंत भरीव अनुदान दिले जाते. या अनुदानामुळे गटांना कमीत कमी खर्चात मिनी ट्रॅक्टर आणि त्यांची उपयुक्त अवजारे खरेदी करणे शक्य होते, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक उन्नती साधण्यास मदत मिळते.
आर्थिक स्वरूप आणि अनुदान
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदान अत्यंत मोठे आहे. मिनी ट्रॅक्टरच्या युनिटसाठी शासनाकडून कमाल साडेतीन लाख रुपये (₹३,५०,०००) एवढा खर्च ग्राह्य धरला जातो. या ग्राह्य खर्चावर ९० टक्क्यांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते, म्हणजेच बचत गटाला जास्तीत जास्त ₹३,१५,००० पर्यंतचे अनुदान मिळू शकते. ही अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांना एकाच वेळी न देता दोन टप्प्यांमध्ये त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे योजनेत पारदर्शकता राखली जाते.
हिंगोली जिल्ह्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू
सध्या ही योजना महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वेळोवेळी राबविली जाते. या योजनेसाठी काही जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाईन तर काही जिल्ह्यांमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागवले जातात. याच पार्श्वभूमीवर, हिंगोली जिल्ह्यासाठी आता ‘मिनी ट्रॅक्टर योजना’ अंतर्गत ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले आहेत. हिंगोली जिल्ह्यातील पात्र स्वयंसहाय्यता बचत गट या संधीचा लाभ घेऊ शकतात.
अर्ज सादर करण्याची पद्धत आणि ठिकाण
हिंगोली जिल्ह्यामध्ये हे अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने सादर करायचे आहेत. अर्जदारांनी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, हिंगोली यांच्या कार्यालयाकडे हे अर्ज दाखल करणे अपेक्षित आहे. अर्ज दाखल करण्यापूर्वी गटाने आवश्यक कागदपत्रे आणि निकषांची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे.
बचत गटांसाठी आवश्यक अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या बचत गटांसाठी काही विशिष्ट अटी घालण्यात आल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे, अर्ज करणारा स्वयंसहाय्यता बचत गट कमीत कमी १० सदस्यांचा असावा. गटाच्या कामात सातत्य आणि सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी ही अट ठेवण्यात आली आहे.
सामाजिक घटकाची अट (८०% सदस्य)
मिनी ट्रॅक्टर योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांना सहाय्य करणे हा असल्याने, बचत गटाच्या सदस्यत्वाबाबतही एक महत्त्वाची अट आहे. गटातील एकूण सदस्यांपैकी ८० टक्के सदस्य (म्हणजेच किमान ८ सदस्य) अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असणे बंधनकारक आहे. या अटीची पूर्तता करणाऱ्या गटालाच अनुदानासाठी पात्र ठरवले जाते.
ट्रॅक्टर व अवजारांवरील खर्चाची तरतूद
या योजनेत मिनी ट्रॅक्टर युनिटसाठी अनुदान दिले जाते. मात्र, जर बचत गटाला ट्रॅक्टरसोबत ट्रॉली किंवा इतर कोणतीही शेतीची अवजारे (Implements) खरेदी करायची असतील, तर त्यासाठी येणारा अतिरिक्त खर्च बचत गटाला स्वतःच्या स्तरावर करावा लागतो. शासनाचे अनुदान केवळ मिनी ट्रॅक्टरच्या निर्धारित किमतीसाठीच उपलब्ध होते.
इतर जिल्ह्यांसाठी सूचना
मिनी ट्रॅक्टर योजना राज्यभर राबविली जात असल्याने, इतर जिल्ह्यांमध्येही वेळोवेळी अर्ज मागवले जातात. ज्या जिल्ह्यांमध्ये अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल, त्याची माहिती समाज कल्याण विभागाच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध केली जाते. त्यामुळे, इतर जिल्ह्यातील पात्र बचत गटांनी आपल्या जिल्ह्याच्या समाज कल्याण विभागाकडून येणाऱ्या सूचनांवर लक्ष ठेवावे.
