मोठी बातमी: राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी संपूर्ण कर्जमाफी! रकमेची मर्यादा नाही, सातबारा होणार कोरा
राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी २०१७ आणि २०१९ मध्ये झालेल्या कर्जमाफी योजनांमध्ये दीड ते दोन लाखांची मर्यादा होती, ज्यामुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले होते. मात्र, यावेळी रकमेची कोणतीही मर्यादा असणार नाही आणि शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा केला जाणार आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.
सध्या राज्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. अतिवृष्टी, महापूर, नापिकी आणि शेतमालाला (कांदा, सोयाबीन, तूर, फळे, भाजीपाला) योग्य भाव न मिळणे, तसेच उसाची एफआरपी वेळेवर न मिळणे यांसारख्या कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर झाला असून, राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा मोठा निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे.
या संपूर्ण कर्जमाफीच्या प्रक्रियेसाठी सरकारने एक समिती नेमली आहे. सहकार खात्यामार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांकडून कर्जाची माहिती मागवण्यात आली आहे. प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती पीककर्ज, अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जांचे तपशील तपासून एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात (सुमारे १० एप्रिलपर्यंत) आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. या अहवालानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार संपूर्ण कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा करणार आहे, अशी माहिती सहकार राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जस्थितीची सद्य:स्थिती (आकडेवारी):
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबतची धक्कादायक आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
राज्यातील एकूण शेतकरी संख्या: १,३३,४४,२०९
एकूण झालेले कर्जवाटप: ₹ २,७८,२६५ कोटी
थकबाकीदार शेतकरी संख्या: २४,७३,५६६
एकूण थकबाकीची रक्कम: ₹ ३५,४७७ कोटी
(सर्वाधिक थकबाकी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सोलापूर, जालना, बुलढाणा आणि नांदेड आघाडीवर आहेत.)
