रखडलेली अतीव्रुष्टीची मदत कधी मिळनार ; राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही मदत आणि रब्बी हंगामातील पेरणीसाठीचे अनुदान मिळालेले नाही. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (NDRF) निकषांनुसार ही मदत वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये वितरीत केली जात आहे.
मात्र, ही मदत रखडण्यामागे प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत: एक म्हणजे अनेक शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न करणे आणि दुसरे म्हणजे काही तांत्रिक अडचणी. ज्या शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी (Farmer ID) नाही, त्यांच्यासाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ई-केवायसी पूर्ण न झालेल्या शेतकऱ्यांचे अनुदान पेंडिंग आहे, ज्यामुळे बहुतांश भागांमध्ये सरकारने ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी एक मोठी मोहीम (ड्राइव्ह) राबवली आहे.
तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय उपाय
ई-केवायसी व्यतिरिक्त अनेक तांत्रिक समस्यांमुळे देखील मदतीचा मार्ग थांबला होता. यामध्ये प्रामुख्याने ‘अॅग्रेस्टॅक’ (Agrestack) प्रणालीशी संबंधित अडचणी आहेत. उदा. सामायिक क्षेत्र (संयुक्त मालकीची जमीन) असल्यास अनुदान नेमके कोणाला द्यायचे, ‘अॅग्रेस्टॅक’वरील नाव आणि आधार/बँक खात्यावरील नावात तफावत असणे, तसेच जमिनीची खरेदी-विक्री होऊनही त्याची नोंद ‘अॅग्रेस्टॅक’वर वेळेत अपडेट न होणे या अडचणी आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असल्यामुळे महसूल आणि कृषी विभागाचे अधिकारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त होते, त्यामुळे ई-केवायसी मोहीम थांबली होती. परंतु, निवडणूक संपल्यानंतर ही प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली असून, बहुतांशी शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे.
अनुदान आणि पुढील कार्यवाही
ज्या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्यांचे अनुदान पुढील काही दिवसांत त्यांच्या खात्यात जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एनडीआरएफ निकषांनुसार कोरडवाहू पिकांसाठी ₹8,500/हेक्टर, बागायत पिकांसाठी ₹17,000/हेक्टर आणि बहुवार्षिक फळपिकांसाठी ₹22,500/हेक्टर अशी मदत मंजूर करण्यात आली आहे. रब्बी पेरणीसाठी दिले जाणारे ₹10,000 प्रति हेक्टरचे अनुदान फक्त त्याच शेतकऱ्यांना आणि तेवढ्याच क्षेत्रासाठी मिळणार आहे, ज्यांना एनडीआरएफची मदत मिळाली आहे.
शेतकऱ्यांनी त्यांची अतिवृष्टीची नुकसानीची मदत रखडली असल्यास महसूल विभागाकडे, तर रब्बी हंगामातील अनुदान रखडले असल्यास कृषी विभागाकडे स्थानिक पातळीवर चौकशी करून तांत्रिक अडचणी दूर करून घ्याव्यात, ज्यामुळे अनुदान मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल. ही मदत पोर्टलवर माहिती जमा झाल्यानंतर 8 ते 15 दिवसांच्या टप्प्यांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
