मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील महिलांसाठी शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. अलीकडच्या काळात या योजनेतील अनेक महिला लाभार्थी अपात्र ठरवले जात असल्याच्या बातम्या येत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या हप्त्यांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. ही योजना २८ जून २०२४ रोजी लागू झाली, परंतु याच्या अटी आणि शर्तींमध्ये वेळोवेळी जीआर (शासकीय निर्णय) काढून बदल करण्यात आले आहेत.
सरकारने केवायसी (KYC) प्रक्रिया सुरू केली आहे, ज्यात नोकरदार, पेन्शनधारक किंवा एकापेक्षा जास्त लाभार्थी कुटुंबात आहेत का, याबद्दल स्वयघोषणा घेण्यात आली. मात्र, केवायसीची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ असल्याने केवळ केवायसी न केल्यामुळे हप्ते थांबवण्यात आलेले नाहीत. लाभार्थी अपात्र ठरवले जाण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे अर्ज करताना नियमांचे उल्लंघन करणे किंवा आवश्यक अटींची पूर्तता न करणे हे आहे.
योजनेसाठी कुटुंबाची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे, ज्यानुसार कुटुंब म्हणजे पती, पत्नी आणि त्यांची अविवाहित मुले/मुली. कुटुंबाच्या व्याख्येसाठी रेशन कार्ड हा एकमेव आधार नाही. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेचे वय किमान २१ वर्षे आणि कमाल ६५ वर्षांपर्यंत असणे आवश्यक आहे, ज्यात विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, एका कुटुंबातील एक विवाहित/विधवा/घटस्फोटीत महिला आणि त्याच कुटुंबातील एक अविवाहित महिला (उदा. आई आणि मुलगी) असे दोन लाभार्थी लाभ घेऊ शकतात. कुटुंबातील कोणताही सदस्य कायमस्वरूपी सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत असल्यास किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन घेत असल्यास, असे लाभार्थी या योजनेसाठी अपात्र ठरतात.
योजनेतील पात्रतेसाठी महत्त्वाचा निकष म्हणजे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपर्यंत असणे अनिवार्य आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, ज्या महिलांकडे पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड आहे, त्यांना उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी (आउटसोर्सिंग), स्वयंसेवक आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठीही २.५ लाखांपर्यंत उत्पन्नाची अट कायम ठेवली आहे.
तसेच, लाभार्थ्यांना शासनाच्या इतर योजनांमधून १५०० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा लाभ मिळत नसावा. जर इतर योजनांमधून मिळणारा लाभ १५०० रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर उर्वरित रक्कम या योजनेतून दिली जाईल. पूर्वी जमिनीच्या मालकीबद्दल असलेली ५ एकर पेक्षा जास्त जमीन नसावी ही अट या योजनेतून वगळण्यात आलेली आहे. अपात्रतेची ही प्रक्रिया याच नियमांनुसार सुरू आहे, आणि सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अपात्र झालेल्या लाभार्थ्यांचा अधिकृत आकडा लवकरच समोर येईल.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील महिलांसाठी शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. अलीकडच्या काळात या योजनेतील अनेक महिला लाभार्थी अपात्र ठरवले जात असल्याच्या बातम्या येत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या हप्त्यांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. ही योजना २८ जून २०२४ रोजी लागू झाली, परंतु याच्या अटी आणि शर्तींमध्ये वेळोवेळी जीआर (शासकीय निर्णय) काढून बदल करण्यात आले आहेत.
सरकारने केवायसी (KYC) प्रक्रिया सुरू केली आहे, ज्यात नोकरदार, पेन्शनधारक किंवा एकापेक्षा जास्त लाभार्थी कुटुंबात आहेत का, याबद्दल स्वयघोषणा घेण्यात आली. मात्र, केवायसीची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ असल्याने केवळ केवायसी न केल्यामुळे हप्ते थांबवण्यात आलेले नाहीत. लाभार्थी अपात्र ठरवले जाण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे अर्ज करताना नियमांचे उल्लंघन करणे किंवा आवश्यक अटींची पूर्तता न करणे हे आहे.
योजनेसाठी कुटुंबाची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे, ज्यानुसार कुटुंब म्हणजे पती, पत्नी आणि त्यांची अविवाहित मुले/मुली. कुटुंबाच्या व्याख्येसाठी रेशन कार्ड हा एकमेव आधार नाही. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेचे वय किमान २१ वर्षे आणि कमाल ६५ वर्षांपर्यंत असणे आवश्यक आहे, ज्यात विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, एका कुटुंबातील एक विवाहित/विधवा/घटस्फोटीत महिला आणि त्याच कुटुंबातील एक अविवाहित महिला (उदा. आई आणि मुलगी) असे दोन लाभार्थी लाभ घेऊ शकतात. कुटुंबातील कोणताही सदस्य कायमस्वरूपी सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत असल्यास किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन घेत असल्यास, असे लाभार्थी या योजनेसाठी अपात्र ठरतात.
योजनेतील पात्रतेसाठी महत्त्वाचा निकष म्हणजे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपर्यंत असणे अनिवार्य आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, ज्या महिलांकडे पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड आहे, त्यांना उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी (आउटसोर्सिंग), स्वयंसेवक आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठीही २.५ लाखांपर्यंत उत्पन्नाची अट कायम ठेवली आहे.
तसेच, लाभार्थ्यांना शासनाच्या इतर योजनांमधून १५०० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा लाभ मिळत नसावा. जर इतर योजनांमधून मिळणारा लाभ १५०० रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर उर्वरित रक्कम या योजनेतून दिली जाईल. पूर्वी जमिनीच्या मालकीबद्दल असलेली ५ एकर पेक्षा जास्त जमीन नसावी ही अट या योजनेतून वगळण्यात आलेली आहे. अपात्रतेची ही प्रक्रिया याच नियमांनुसार सुरू आहे, आणि सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अपात्र झालेल्या लाभार्थ्यांचा अधिकृत आकडा लवकरच समोर येईल.
